अध्याय 7: उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण — नोट्स

1. 1. उपभोक्ता कौन है और उसका महत्त्व

   देखिए, जब आप कोई वस्तु या सेवा अपने प्रयोग के लिए खरीदते हैं, तो आप 'उपभोक्ता' कहलाते हैं।

   • • उपभोक्ता = जो वस्तु/सेवा अपने प्रयोग के लिए खरीदे
   • • गाँधी जी का कथन: 'ग्राहक सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है'
   • • उत्पादन सारी क्रिया उपभोक्ता पर निर्भर

2. 2. उपभोक्ता जागरण और उपभोक्ता शोषण

   देखिए, जब उपभोक्ताओं को किसी चीज़ के मूल्य और गुणवत्ता की सही जानकारी हो जाती है, उसे हम उपभोक्ता-जागरण कहते हैं।

   • • उपभोक्ता-जागरण = मूल्य व गुणवत्ता के प्रति जागरूकता
   • • अनिल की कहानी: नकली सरसों तेल
   • • उपभोक्ता फोरम में शिकायत
   • • जुर्माना = 25000 रु० अनिल को
   • • राहत: खराबी हटाना, बदलना, मूल्य वापसी, त्रुटि हटाना, क्षतिपूर्ति

3. 3. उपभोक्ता शोषण के कारण और उदाहरण

   देखिए, उपभोक्ता शोषण एक-दो जगह नहीं, कई क्षेत्रों में होता है।

   • • शोषण के क्षेत्र: शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, दूरसंचार, डाक, खाद्य, भवन-निर्माण
   • • मुख्य कारक: मिलावट, कम तौलना, कम गुणवत्ता, ऊँची कीमत, डुप्लीकेट वस्तु
   • • प्रलोभन: एक पर एक मुफ्त, सोने का लॉकेट, डायमंड पैकिंग
   • • कारण: जागरण का अभाव

4. 4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

   देखिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक कानून बनाया था — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986।

   • • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
   • • लागू: सभी वस्तु, सेवा, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र
   • • अधिकार: गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक, मूल्य की जानकारी
   • • BIS हॉलमार्क: लगभग 1500 उत्पादों पर

5. 5. धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के छह अधिकार

   देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में उपभोक्ता को छह अधिकार दिए गए हैं।

   • • 1. सुरक्षा का अधिकार
   • • 2. सूचना पाने का अधिकार
   • • 3. चुनाव/पसंद का अधिकार
   • • 4. सुनवाई का अधिकार
   • • 5. शिकायत निवारण/क्षतिपूर्ति का अधिकार
   • • 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

6. 6. शिकायत निवारण की त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था

   देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत सुनने के लिए तीन स्तर बनाए गए हैं।

   • • जिला फोरम: मूल्य 20 लाख से कम
   • • राज्य आयोग: 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से कम
   • • राष्ट्रीय आयोग: 1 करोड़ से अधिक
   • • शिकायत सादे कागज पर, कोई शुल्क नहीं
   • • असंतुष्ट होने पर 30 दिन में उच्चतम न्यायालय में अपील

7. 7. आर्थिक शोषण से रक्षा करनेवाली संस्थाएँ

   देखिए, उपभोक्ता को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए दो संस्थाएँ बनी हैं।

   • • आर्थिक शोषण से रक्षा हेतु दो संस्थाएँ:
   • • 1. मानवाधिकार आयोग (राष्ट्रीय व राज्य)
   • • 2. सूचना आयोग (राष्ट्रीय व राज्य)
   • • सूचना का अधिकार: आवेदन 'लोक सूचना अधिकारी' को
   • • सूचना समय-सीमा: 30 दिन (विशेष में 48 घंटे)

AskMedha · मेधा मैम — बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान, अध्याय 7। पाठ्यपुस्तक से लिखा, दो बार जाँचा।