अध्याय 7: उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण

VVI प्रश्न — बोर्ड ने जिन्हें सबसे ज़्यादा बार पूछा (8)

1. Q1दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2022

   उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें ।

   

   मेधा मैम

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   मेधा मैम से सुनें · 100 सेकंड

   आदर्श उत्तर · उपभोक्ता संरक्षण, त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली

   1. 1.उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता-विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। जिला स्तर पर 'जिला मंच' (जिला फोरम) की स्थापना की गई है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से कम है तो उससे संबंधित शिकायत 'जिला फोरम' में की जाती है। उपभोक्ता सबसे पहले अपनी शिकायत 'जिला-फोरम' में दर्ज करता है।1 अंक
   2. 2.राज्य स्तर पर 'राज्य स्तरीय आयोग' (राज्य आयोग) की स्थापना की गई है। राज्य आयोग 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई करता है। यदि शिकायतकर्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह मामले को 'राज्य-फोरम' में ले जा सकता है।1.5 अंक
   3. 3.राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय आयोग' की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है। यदि उपभोक्ता राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह मामले को 'राष्ट्रीय फोरम' में ले जा सकता है। पुनः यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर 'उच्चतम न्यायालय' (S.C.) में अपील कर सकता है। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यावहारिक है, जिससे उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है तथा समय एवं धन की बचत होती है।1.5 अंक

   • जिला फोरम के साथ '20 लाख रुपये से कम' की राशि अवश्य लिखें।
   • राज्य आयोग के साथ '20 लाख से 1 करोड़ रुपये' की सीमा अवश्य लिखें।
   • राष्ट्रीय आयोग के साथ '1 करोड़ रुपये से अधिक' की सीमा अवश्य लिखें।

   अंक-विभाजन: पिछले पेपरों से निकाली गई संरचना (दो स्वतंत्र जाँच); बिहार बोर्ड की आधिकारिक नहीं

2. Q2दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2022

   भुखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए।

   

   मेधा मैम

   AskMedha की AI शिक्षिका

   मेधा मैम से सुनें · 100 सेकंड

   आदर्श उत्तर · खाद्य सुरक्षा प्रणाली

   1. 1.भुखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार ने बफर स्टॉक (Buffer Stock) के माध्यम से अनाज का भंडारण किया है ताकि आपातकालीन स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। भारतीय खाद्य निगम किसानों से उचित मूल्य पर अनाज की खरीद करता है और उसका भंडारण करता है, जिससे अकाल अथवा संकट के समय जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुँचाया जा सके।1 अंक
   2. 2.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड दिया जाता है, जिसके आधार पर वे उचित मूल्य की दुकान से चीनी, अनाज एवं मिट्टी के तेल जैसी वस्तुएँ सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।1 अंक
   3. 3.सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) लागू की है ताकि निर्धनतम लोगों को विशेष सहायता मिल सके। इस प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों पर केंद्रित किया गया है और उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से अधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।1 अंक
   4. 4.अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना जैसी विशेष योजनाओं के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य अत्यंत निर्धन परिवारों एवं वृद्ध जनों को पौष्टिक भोजन सुलभ कराना है, जिससे भुखमरी की समस्या का निराकरण हो सके।1 अंक

   • हर पैराग्राफ में योजना का पूरा नाम हिंदी और कोष्ठक में अंग्रेजी में लिखें, जैसे 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System)'।
   • 'राशन कार्ड' और 'उचित मूल्य की दुकान' शब्दों का प्रयोग अवश्य करें।
   • अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना दोनों के नाम साथ-साथ लिखना न भूलें।

   अंक-विभाजन: पिछले पेपरों से निकाली गई संरचना (दो स्वतंत्र जाँच); बिहार बोर्ड की आधिकारिक नहीं

3. Q3दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2022

   उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें।

   

   मेधा मैम

   AskMedha की AI शिक्षिका

   मेधा मैम से सुनें · 95 सेकंड

   आदर्श उत्तर · त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण

   1. 1.उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता-विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर 'जिला मंच' (फोरम) की स्थापना की गई है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से कम है तो उससे संबंधित शिकायत 'जिला फोरम' में की जाती है। उपभोक्ता पहले अपनी शिकायत इसी जिला फोरम में दर्ज करता है।1.5 अंक
   2. 2.राज्य स्तर पर 'राज्य स्तरीय आयोग' की स्थापना की गई है। यदि शिकायतकर्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने मामले को 'राज्य आयोग' में ले जा सकता है। राज्य आयोग उन मामलों का निपटारा करता है जिनका मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक होता है।1.5 अंक
   3. 3.राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय आयोग' की स्थापना की गई है। यदि उपभोक्ता राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह मामले को 'राष्ट्रीय फोरम' अर्थात राष्ट्रीय आयोग में ले जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग उन मामलों की सुनवाई करता है जिनका मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक होता है। पुनः यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर 'उच्चतम न्यायालय' (S.C.) में अपील कर सकता है।1 अंक

   • जिला फोरम के साथ '20 लाख रुपये' की सीमा स्पष्ट रूप से लिखें।
   • राज्य आयोग के साथ '20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक' की सीमा अवश्य लिखें।
   • राष्ट्रीय आयोग के साथ '1 करोड़ रुपये से अधिक' स्पष्ट रूप से लिखें।

   अंक-विभाजन: पिछले पेपरों से निकाली गई संरचना (दो स्वतंत्र जाँच); बिहार बोर्ड की आधिकारिक नहीं

4. Q4दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2022

   भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए।

   आदर्श उत्तर की पहली पंक्ति

   1. भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार ने बफर स्टॉक (Buffer stock) के माध्यम से अनाज का भंडारण सुनिश्चित किया है। सरकार खाद्यान्न का भंडारण करती है ताकि अकाल अथवा आपातकालीन स्थिति में जब खाद्यान्न की कमी हो जाए तो उस…

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5. Q5दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2024

   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों की चर्चा करें।

   आदर्श उत्तर की पहली पंक्ति

   1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार (Right of protection) प्राप्त है। इस अधिकार के तहत उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उसके शरीर या…

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6. Q6दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2025

   उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली का वर्णन करें।

   आदर्श उत्तर की पहली पंक्ति

   1. उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता-विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 'जिला मंचों', 'राज्य आयोग' एवं 'राष्ट्रीय आयोग'…

   पूरा उत्तर मेधा मैम से →
7. Q7दीर्घ उत्तरीय4 अंकपूछा गया: 2026

   उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ? सविस्तार व्याख्या करें।

   आदर्श उत्तर की पहली पंक्ति

   1. सरकार ने उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986' (COPRA) पारित किया। भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में…

   पूरा उत्तर मेधा मैम से →
8. Q8लघु उत्तरीय2 अंकपूछा गया: 2021

   उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं ?

   आदर्श उत्तर की पहली पंक्ति

   1. उपभोक्ता शोषण वह स्थिति है जिसमें उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं देकर या अधिक मूल्य वसूलकर ठगा जाता है। उत्पादक अथवा व्यापारी कम माप-तौल करके तथा झूठा विज्ञापन दिखाकर भी उपभोक्ता…

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ऑब्जेक्टिव प्रश्न — उत्तर-कुंजी सहित (10)

1. 1. बिहार बोर्ड 2026

   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया था ?

   • (A) 1980
   • (B) 1986 ✓
   • (C) 2005
   • (D) 2019

   उत्तर: (B)

2. 2. बिहार बोर्ड 2026

   भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं ?

   • (A) 582
   • (B) 35 ✓
   • (C) 28
   • (D) 1

   उत्तर: (B)

3. 3. बिहार बोर्ड 2025

   वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है ?

   • (A) जिला फोरम
   • (B) राज्य आयोग
   • (C) राष्ट्रीय आयोग ✓
   • (D) इनमें से सभी

   उत्तर: (C)

4. 4. बिहार बोर्ड 2025

   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है ?

   • (A) एक वर्ष
   • (B) दो वर्ष ✓
   • (C) एक माह
   • (D) दो माह

   उत्तर: (B)

5. 5. बिहार बोर्ड 2024

   कोपरा (COPRA) क्या है ?

   • (A) सूचना का अधिकार कानून
   • (B) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ✓
   • (C) मानव विकास सूचकांक
   • (D) उपभोक्ता अधिकार दिवस

   उत्तर: (B)

6. 6. बिहार बोर्ड 2023

   औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिह्न का प्रयोग किया जाता है ?

   • (A) एगमार्क
   • (B) हॉलमार्क
   • (C) ISI मार्क ✓
   • (D) इनमें से कोई नहीं

   उत्तर: (C)

7. 7. बिहार बोर्ड 2023

   राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ?

   • (A) 15 मार्च
   • (B) 24 दिसंबर ✓
   • (C) 5 जून
   • (D) 8 मार्च

   उत्तर: (B)

8. 8. बिहार बोर्ड 2022

   स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिह्न का होना आवश्यक है ?

   • (A) ISI मार्क
   • (B) एगमार्क
   • (C) हॉलमार्क ✓
   • (D) इनमें से कोई नहीं

   उत्तर: (C)

9. 9. बिहार बोर्ड 2022

   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ

   • (A) 1986 में ✓
   • (B) 1980 में
   • (C) 1987 में
   • (D) 1988 में

   उत्तर: (A)

10. 10. बिहार बोर्ड 2021

    उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ?

    • (A) 17 मार्च
    • (B) 15 मार्च ✓
    • (C) 19 अप्रैल
    • (D) 22 अप्रैल

    उत्तर: (B)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान में "उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण" से कितने अंक आते हैं?

2021 से 2026 के बिहार बोर्ड के पेपरों में इस अध्याय से औसतन लगभग 2 अंक और लगभग 2 प्रश्न हर साल पूछे गए; सामाजिक विज्ञान में अंकों के हिसाब से यह 12वाँ अध्याय है।

"उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण" के VVI प्रश्न कौन से हैं?

ऊपर दिए गए 8 प्रश्न बोर्ड के असली पेपरों से हैं, जिस-जिस साल पूछे गए उस साल के साथ; जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए वे पहले हैं और उनके आदर्श उत्तर पूरे दिए गए हैं। इस अध्याय के कुल 8 लिखित प्रश्न और उनके उत्तर AskMedha ऐप में हैं।

क्या ये उत्तर बोर्ड की marking scheme के अनुसार हैं?

BSEB अपनी marking scheme प्रकाशित नहीं करता। हर उत्तर पिछले पेपरों से निकाली गई अंक-संरचना पर बिंदुवार लिखा गया है और एक दूसरे, स्वतंत्र मॉडल से जाँचा गया है; इसे बोर्ड की आधिकारिक scheme नहीं कहा जाता।